ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਹਜੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥” ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।

ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸਾਹ ਹਜੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ, “ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ॥” ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਧਰੁਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਡਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੇਸੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਾਫ ਜਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼  ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਡਭਾਗਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ  ਸੋਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਛੰਭ ਤੇ ਢਾਬਾਂ ਸਨ ਓਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਘਰਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ।  

ਪਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤ ਅੱਜ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਲੀਆ ਉਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 445 mm ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 606 mm ਸੀ। 

ਦੂਜਾ, ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 27,82,500 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 25%) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 75,00,000 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 74%) ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੱਦ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 80% ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। 

1968 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸਿਰਫ 7,85,000 ਏਕੜ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 7%) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 76,66,000 (ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 75%) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ;

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਹਨ। 

ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵੈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:- 

• ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ।
• ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਫਲਾਹੀ, ਪਿੱਪਲ਼, ਬੋਹੜ, ਪਿਲਕਣ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
• ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਣਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰ,ਕੋਧਰਾ,ਜਵਾਰ,ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 200% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ।
• ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਅ ਬਣਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। 
• ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ 76,66,000 ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ  ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਲੱਖ ਜੀਅ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ €230 (ਯੂਰਪ), $275 (ਯੂ.ਐਸ.), $333 (ਕਨੇਡਾ), $360 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਲੋਂ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ। 

(ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ 08427101699; ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 09888270651, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ 09855401843)